युएई संग श्रम सम्झौता (श्रोत: कान्तिपुर, विचार।विवेचना)
Source: NRNA

उदार र समृद्ध खाडी मुलुक युनाइटेड अरब इरिमेट्स -युएई) मा निरन्तर पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार भइरहेकाले ठूलो संख्यामा नेपालीले रोजगारीको अवसर पाएका छन् । सबैभन्दा तल्लो स्तरको कामदेखि अत्यन्तै आकर्षक पदमा समेत गरी डेढ लाखभन्दा बढी नेपाली यहाँ छन् । खाडी मुलुकमध्ये पनि युएई सबैभन्दा बढी नेपालीले रुचाएको गन्तव्य हो ।  छिमेकी मुलुक भारतका नागरिक युएईका उद्योग, व्यवसाय र अरू विभिन्न क्षेत्रमा केही दशक अघिदेखि नै प्रभाव जमाएर बसेकाले बहुसंख्यक नेपालीलाई सुरु-सुरुमा काम पाउन सजिलो भएको थियो । हिन्दुस्तानमा पुस्तौंदेखि सँगै काम गर्दै आएका नेपालीलाई युएईमा काम गर्न बढी सहज पनि छ । उच्च पदमा पुगेका भारतीयसमेत नेपालीलाई काम गराउन सजिलो महसुस गर्छन् । स्वयम् रोजगारदाता वा प्रबन्धक जुनसुकै हैसियतमा भए पनि भारतीयले नेपालीप्रति सदाशयता देखाएका छन् ।

गैर आबासीय नेपाली संघका प्रबक्ता डा.जुगल भुर्तेल र सम्पादक बिचको अनलाईन कुराकानी (श्रोत: यूरोनेपालअन
Source: NRNA

रुसमा रहनु भएका गैर आबासीय नेपाली सङ्घका प्रबक्ता डा.जुगल भुर्तेल र यूरोनेपाल अनलाईनका प्रधान सम्पादक केजिन राई बीच हिजो अनलाईनमा बिबिध बिषयहरु माथि भएको अनलाईन कुराकानीको केही अश।

साउदी लरीमा नेपाली भाषा: सरु जोशी (श्रोत: बिचार।विवेचना, कान्तिपुर)
Source: NRNA

प्रसङ्ग साउदी अरब भ्रमणको हो । वैदेशिक रोजगारीका विषयमा अध्ययन गर्न गएको त्यस भ्रमणमा मन छुने अनुभव सँगाल्ोकी थिएँ । साउदीको दूतावास नेपालमा नभएकोले भिसा लिनका लागि त्यहाँ होटल बुकिङ गर्न असाध्यै समस्या परेको थियो । जानु अघि नै समस्या परेकोले नयाँ देश जाँदाको उत्साह शिथिल भएको थियो ।  दोहामा हवाईजहाज फेर्न ट्रान्जिटमा बस्नुपरेकोले केही घन्टा बिताउनु थियो । रेष्टुराँमा खाना खान लाइन बसेका बेला ३-४ जना फुर्तिला नेपाली भाइ भेटिए । कसैले दिदी त्यो टेबुलमा बस्नुस् न, सस पानी अर्को टेबुलमा छ भनेर स्नेह जताए । साह्रै खुसी लाग्यो । तर सबै थिर भएर कुरा नगरी हिँडिहिँडी बोलिरहेकाले अनौठो लाग्यो ।

वैदेशिक रोजगार विधेयक (श्रोत: सम्पादकिय । बिचार, कान्तिपुर)
Source: NRNA

डेढ महिना अघिदेखि अवरुद्ध रहेको सदन सुचारु भएलगत्तै विधेयक पारित हुने क्रमले गति लिएको छ । यस क्रममा केही समय यतादेखि चर्चामा आएको वैदेशिक रोजगार ऐन-२०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक वैदशिक रोजगार तेस्रो विधेयक-२०६३ बिहीबार पारित भएको छ । खास गरी यसपटक मुलुकले वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा आकर्ष केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहेको दक्षिणकोरियामा कामदार आपर्ूर्ति गर्नपाउने सरकारी नीति तय भएपछि सो विधेयकको संशोधन एवं पारितको विषयलाई सबैले व्यग्र प्रतीक्षा गरेको अवस्था थियो । जसअनुसार यसअघि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारको स्वीकृतिमा स्थापित स�ठित सङ्घसंस्थाहरूबाट मात्र कार्यसम्पादन हुँदै आएकोमा त्यसमाथिको यथासमय संशोधन अपरिहार्य बनेको हो । संशोधित विधेयकका कारण अब सरकारले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका मुलुकको सरकारसँग सम्झौता गरी नेपाल सरकारको पर्ूण्ा स्वामित्वमा रहेको संस्थामार्फ त्यस्तो मुलुकमा कामदार पठाउनसक्ने प्रावधान राखिएको देखिन्छ ।

बैदेशीक रोजगार, यसमा देखा परेको विद्यमान समस्या र हाम्रो दायित्त्व :निलन कुमार थेच्वमि(श्रोत: नेपाल)
Source: NRNA

"वास्तवमा समस्यालाई कोतार्दैमा यसको समाधान होला भन्नेकुरा नसोच्नुहोला, बरु यसलाई कसरी समाधान गर्ने हो भन्ने कुरा, समाधानको बाटो खोज्नु पनि सक्नु पर्दछ" । देशमा भईरहेको आन्तरिक द्वण्ड र दोहोरो मारमा पिल्सीएका नेपाली गाउँले दाजुभाईहरु ठूलो संख्यामा विदेशीने क्रम रोकिरहेको छैन् । दिन प्रतिदिन समस्याहरु थ्ापिंदै गईरहेको छंदा पनि नेपाली यूवाहरु रोजगारको लागि विदेशीने क्रम भने रोकेको छैन् ।

वैदेशिक रोजगार (श्रोत: सम्पादकिय।विचार, गोरखापत्र)
Source: NRNA

वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूका विभिन्न किसिमका आर्थिक अनियमितता एवं ठगीका समाचारहरू दिनहुँ जस्तै पढ्न र सुन्न पाइन्छ । केही समय यता त यस्ता अनियमितता एवं ठगीको शृङ्खला त एकपछि अर्को गर्दै नियमित रूपमा नै जारी छ । खासगरी स्वदेशमा रोजगारीको अभाव र अवसरका कमीले गर्दा विदेश गएर धेरै कमाउने लालसामा यसतर्फउत्सुकहरूको सङ्ख्यासमेत अनगिन्ती छन् । जसका कारण त्यसरी विदेश जान चाहनेहरूलाई रोजगार कम्पनीहरूले अनेकन कारण र कर्मले ठग्ने गर्दछन् । कथम्कदाचित् ठगिनेहरूको उजुरी र पहलमा त्यस्ता कम्पनीहरूका सञ्चालक एवं पदाधिकारीहरू पक्राउ परे पनि उनीहरूसँग आवश्यक मात्रामा धरौटी नभएका कारण असुल गर्न कठिनाइ परेको देखिन्छ । यसै यथार्थलाई ध्यान दिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सम्बद्ध कम्पनीहरूको धरौटी रकम बढाउन सुझाव दिएको तथ्य र्सार्वजनिक हुन आएको छ । हालै आयोगले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई पठाएको लिखित सुझावमा हाल रोजगार कम्पनीहरूले राख्नेगरेको धरौटी रकम अपर्याप्त भएकाले काम कारोबारको आधारमा धरौटी रकम बढाउन उचित हुने सिफारिस गरेको पाइन्छ ।

फ्रान्समा नेपाली : अनुराधा पौडेल (श्रोत: कान्तिपुर)
Source: NRNA

'मलाई त युरोपका नेपाली महिला हाम्रो बझाङका जस्तै लाग्यो' केही समयअघि युरोप भ्रमणमा आएका एमाले नेता भीम रावलले भने । उनी पेरिसमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे लामो व्याख्या गर्दै थिए । उनलाई यहाँका नेपाली महिलाको अवस्था बोधको सम्झना भएछ । 'सुखको खोजीमा युरोप पसेका नेपाली महिला दोहोरो मारमा पो परेछन्', उनी भन्दै थिए, 'एकातिर घरधन्दा र बच्चाको स्याहार-सुसार, अर्को तिर काम । पढ्ने-लेख्ने समय पनि नहुने रहेछ, भाषण-गोष्ठीमा आउन त झन् मतलबै नराख्ने रहेछन् ।'

जलस्रोतमा अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य: सूर्य सुवदी श्रोत: कान्तिपुर, १ जेठ २०६४)
Source: NRNA

जलस्रोत नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार हो, तर बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी र आर्थिक परिप्रेक्ष्य नबुझी काम गरियो भने अन्ततोगत्वा देशले धेरै आर्थिक भार बहन गर्नुपर्ने र कानुनी झमेला बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । अहिलेको गल्तीले भोलि विदेशी कम्पनीहरूलाई लाखौं र अझ करोडौं डलरको क्ष्ातिपूर्ति दिनुपर्ने हुनसक्छ । विगतका यस्ता गल्तीका कारण अहिले यस्तै केही परिणति भोग्नुपरेको छ । विदेशी राष्ट्रहरूसँग मात्र नभई विदेशी कम्पनीसँग गरिने जलस्राेत विकाससम्बन्धी सम्झौता राष्ट्रमा कानुन बनाउने वा संविधानै बनाउनेभन्दा बढी अर्थपूर्ण हुन सक्छन् । राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति भए आवश्यकताअनुसार जहिलेसुकै पनि भइरहेको संविधान र कानुनमा संशोधन गर्न वा नयाँ संविधान र कानुन निर्माण गर्न पनि सकिन्छ । तर विदेशी राष्ट्र वा कम्पनीसँग एकपटक दस्तखत गरेर सम्झौता गरिसकेपछि जतिसुकै प्रतिकूल अवस्था आइपरे पनि, जुनसुकै दल वा शक्ति सत्तामा आए पनि ती सम्झौताका परिणतिबाट मुलुक उम्कन सक्तैन । त्रुटिपूर्ण भए पनि त्यस्तो सम्झौता कायर्ान्वयन गर्नुपर्छ, नगरे ठूलो रकम क्ष्ातिपूर्ति वा हर्जाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।